Puliyabaazi

Gender discrimination is all around us — at homes, workplaces, and in relationships. It starts before a child’s birth and doesn’t go away even in death rituals. And this holds true even in elite India. So, in this episode, we speak to Mahima Vashisht (@mahimavashisht), who is showing Indians the mirror, one story, and one meme at a time, on Womaning in India.लैंगिक भेदभाव के बारे में हमारी आँखों पर एक पर्दा पड़ा रहता है. सर्वत्र होते हुए भी अक़्सर हम सब इसे अनदेखा करते है. इस एपिसोड में लेखिका महिमा वशिष्ट आँखों से पर्दा हटा कर कुछ कड़वे सच उजागर कर रही हैं. For more:Subscribe to Mahima’s awesome newsletter Womaning in India‘Why Loiter?’, a book by Shilpa Phadke, Sameera Khan, and Shilpa RanadeAlice Evans and Shruti Rajagopalan on the Great Gender Divergence, Ideas of India PodcastHow Did East Asia Overtake South Asia?, by Alice EvansPuliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziFacebook: https://www.facebook.com/puliyabaaziInstagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/Subscribe &a

Our governments roll out many laws and regulations. When these laws fail to have the desired effect, we either blame the implementation deficit or the citizens. But what if the problem was in the design of the law itself? Is there a way to design better laws? In the Puliyabaazi, we are joined by the Centre of Civil Society’s Prashant Narang (@law_et_al) and Jayana Bedi on how to measure the Quality of Indian Laws.हम अक्सर सुनते है कि भारतीय नियम-क़ानून बहुत पेचीदा है। लेकिन इस पेचीदगी के मापदंड क्या है? हमारे कानूनों की गुणवत्ता कैसे परखी जाए? इसी विषय पर ये पुलियाबाज़ी सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के प्रशांत नारंग और जयना बेदी के साथ|For more:Paper on quantitative Analysis of National laws, Jayana Bedi and Prashant NarangVisualisation of quantitative metrics obtained for national and state lawsQuality of Laws ToolkitQuantitative analysis of all state school education lawsPuliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziFacebook: https://www.facebook.com/puliyabaaziInstagram: https://www.in

Most Indian languages share the same phonetic structure and yet have vastly different scripts, making communication across languages difficult. Moreover, each script has its own peculiarities steepening the learning curve for adults and children alike. To tackle this challenge, a team at IIT Madras designed a novel and technology-friendly Indic script — Bharati — that can be used to write in multiple Indian languages. In this Puliyabaazi, we speak to two members from the Bharati Team — Prof V Srinivasa Chakravarthy and Anubhooti Soni — about Indian languages, their similarities, and the need for a common script.भारत की भिन्न-भिन्न भाषाओँ को एक चीज़ जोड़ती है - उनकी मूलभूत संरचना. इसके बावजूद हमारी भाषाओं की लिपियाँ कम ही मेल खाती है. इस वजह से एक दुसरे की भाषाएँ समझना और सीखना मुश्किल हो जाता है. इसी चुनौती को सुलझाने के लिए IIT मद्रास की एक टीम ने एक ऐसी लिपि का ईजाद किया है जिसके ज़रिए भारत की हर प्रमुख भाषा को लिखा-पढ़ा जा सकता है. इस पुलियाबाज़ी में चर्चा इसी दिलचस्प विषय पर.For more:One Billion People. One Sc

India’s connection with groundwater is recorded as far back as the Indus Valley Civilisation. What are the consequences of relying on groundwater? How can over-extraction of groundwater resources be contained? What role can you play in water conservation? We discuss all these questions and more in this episode with S Vishwanath (@zenrainman), the urban planner and water conservation expert. वैसे तो भारत में कई नदियाँ है पर ज़्यादातर भारतीय सदियों से भूजल पर निर्भर रहे हैं। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातत्व-अवशेष में भी कई कुँवें पाए गए हैं. तो इस एपिसोड में हमने भारत की भूजल व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा की जल संरक्षक विश्वनाथ एस. के साथ. कुछ सवाल जिन पर हमने चर्चा की:हमारे समाज में नदियों को बहुत महत्व दिया गया है - नदियों को भगवानस्वरूप माना जाता है, क्या ऐसा सम्मान कुँवो को भी मिलता देखा है? भारत भूजल पर इतना निर्भर क्यों है? क्या भारत अपवाद है इस मामले में? क्या होता है भूजल पर निर्भर होने का नतीजा? क्या फ़ायदे है और क्या नुक़सान? भारत में बोरवेल टेक्नॉलोजी में कैसे महारथ हासिल कर ली? भूजल क

The horse has been so central to human civilisation that the history of this majestic animal alone reveals a lot about our own past. So in this episode, Yashaswini Chandra, author of the new book The Tale of the Horse: A History of India on Horseback gives a masterclass on the history of horses in India. घोडा - इस जानवर का भारतीय संस्कृति से गहरा नाता रहा है | घोड़ों का उल्लेख हमारी पौराणिक कथाओं में, इतिहास में, कला-साहित्य में, मुहावरों में, और बॉलीवुड में भी मिलता है | तो इस एपिसोड में इतिहासकार और घुड़सवार यशस्विनी चंद्र भारत में घोड़ों के उपयोग, व्यापार, और इंसानी लगाव की कहानी बयाँ कर रही है | For more:The Tale of the Horse: A History of India on Horseback, Book by Yashaswini ChandraIndia’s native horses disappeared by 8000 BC. But Rig Veda mentions them more than the cow, Yashaswini Chandra in ThePrintPuliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziFacebook: https://www.facebook.com/puliyabaaziInstagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/Subscribe & listen to the podcast

In this #By2, Saurabh and Pranay discuss the ongoing case in the Supreme Court on increasing the reservation cap beyond 50% and the role of universities in society. In the #KBP section, they discuss listener questions. इस #By2 में पुलियाबाज़ी आरक्षण पर चल रहे सुप्रीम कोर्ट केस पर, और एक समाज में विश्वविद्यालय के मक़सद पर। इसके अलावा चर्चा श्रोताओं के कुछ बढ़िया सवालों पर। For more:Indra Sawhney vs Union of India Judgment of the Supreme Court (1992)Kalven Committee Report on the University’s Role in Political and Social Action, University of Chicago, 1967Puliyabaazi #2: ये Republic क्या बला है?Puliyabaazi #89: सामाजिक न्याय की क़श्मक़श. Affirmative Action in IndiaPuliyabaazi #87: जबरन का चंदा. Compulsory Philanthropy.Puliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziFacebook: https://www.facebook.com/puliyabaaziInstagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Spotify or any other podcast app.See om

How has the retail sector sector evolved in India? Why does India have so many small shops? How is technology impacting retail trade? How did the concept of “Sachetisation” come about? We discuss these questions and more in this deepdive on Indian retail with go-to market strategy consultant, Amit Mittal, who is also an ardent Puliyabaazi listener.भारत में इतनी किराना दुकानें क्यों हैं? टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स के आने से छोटी दुकानों में क्या बदलाव आए हैं? सरकार रिटेल क्षेत्र को बढ़ावा कैसे दे सकती है? ऐसे ही कुछ दिलचस्प सवालों के सहारे हमने भारत में रिटेल को समझने की कोशिश की. इस पुलियाबाज़ी में हमारे गेस्ट है स्ट्रेटेजी कंसलटेंट अमित मित्तल. For more:Retail Transformation, Boston Consulting Group Online retail majors focus on sprawling small retailer base to boost reach, Surajeet Das Gupta, Business StandardPuliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziFacebook: https://www.facebook.com/puliyabaaziInstagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/Subscribe & listen to the podcast

Deborah Stone in her textbook Policy Paradox, describes the paradox of distribution thus: “equality often means inequality, and equal treatment often means unequal treatment. The same distribution may look equal or unequal, depending on where you focus.”So in this #By2 episode, Saurabh and Pranay discuss affirmative action and the paradox of distribution in India. They discuss the dominant modes of affirmative action, the difference between fairness and equality, and the impossibility of designing an affirmative action that is equal in all respects.इस एपिसोड में प्रणय और सौरभ चर्चा कर रहे हैं आरक्षण, कोटा जैसे सामाजिक न्याय के तरीकों पर। For more:Look Beyond Quotas for Equality, Pranay Kotasthane and Nitin Pai in FirstPostAnticipating the Unintended #72Policy Paradox, book by Deborah StonePuliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziFacebook: https://www.facebook.com/puliyabaaziInstagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google

In the past, India has played a significant role in mediating peace in conflicts involving major powers. However, this zeal has waned over the last few decades. In this episode, Raja Karthikeya, who has worked on several peace issues in West Asia, argues that India must revive the peace mediation agenda for its own national interest. He dispels commonly held notions that have constrained India’s imagination and action as an international peace mediator. This episode builds on Raja’s chapter in the book India's Marathon: Reshaping the Post-Pandemic World Order. आम तौर पर ये धारणा है कि भारत को दूसरे देशों के झगड़ों से दो गज़ की दूरी बनाई रखनी चाहिए, पहले खुद के झगड़े निपटाए और फिर ही दूसरे देशों के मामलों में सोचें। लेकिन इस एपिसोड में राजा कार्तिकेय कहते है कि सोचने का ये नज़रिया ग़लत है। शांति मध्यस्थता में सक्रिय होने से भारत को सीधा सीधा लाभ भी है और भारत इस ज़िम्मेदारी को उठाने में सक्षम भी है। राजा कई पश्चिम एशिया में शांति मध्यस्थता प्रक्रियाओं का हिस्सा रह चुके हैं। For more:Read Raja’s chapter in India's

In the next #By2 series, Saurabh and Pranay discuss three things. One, a solution for changing incentives of government companies without an outright sale of all assets. Two, the absolute joy of seeing and hearing Mars courtesy NASA’s Perseverance. And three, why mandatory corporate social responsibility provisions are counterproductive. इस एपिसोड में तीन मुख़्तलिफ़ मुद्दों पर #By2 पुलियाबाज़ी। एक, निजीकरण की गति बढ़ाने के लिए एक नया सुझाव। दो, मंगल गृह की तस्वीरें। और तीन, कम्पनियों पर सरकार का बोझ डालने का परिणाम|For more:Ep. 42: सरकारी काम इतना रुलाते है, सब बेच डालें क्या?Five Paths of Disinvestment in India by Sudipto Banerjee, Renuka Sane, and Srishti SharmaDoes Mandated Corporate Social Responsibility Reduce Intrinsic Motivation? Evidence from India, by Shivram Rajgopal and Prasanna TantriAnticipating the Unintended #108 on compulsory philanthropyPuliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziFacebook: https://www.facebook.com/puliyabaaziInstagram: https://www.instagram.com/puliy

Well-known journalist, author, and entrepreneur Chandran Bhan Prasad (@cbhanp) is on Puliyabaazi to discuss his latest book What is Ambedkarism?. Mr Prasad makes a case for capitalism as a way for achieving Dalit empowerment. In this episode, we also discuss Ambedkar’s ideas on dalit politics and economics. इस एपिसोड में हमने चर्चा की प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, और विचारक चंद्रभान प्रसाद (@cbhanp) से. इस पुलियाबाज़ी में उन्होंने अपनी नई किताब What is Ambedkarism? और दलित पूंजीवाद के महत्व पर विस्तार से बातें की.For more:What is Ambedkarism?, book by Chandra Bhan PrasadDefying the Odds: The Rise of Dalit Entrepreneurs, book by Devesh Kapur, D Shyam Babu, and Chandra Bhan PrasadIdeas for India Podcast episode with Chandra Bhan PrasadDr BR Ambedkar’s Writings and Speeches, Volume 17, Part-1 has the Scheduled Castes Federation Manifesto that we discuss in the episode.Dalit Diary, a weekly column at the Pioneer that Chandra Bhan Prasad wrote.Puliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziFace

Last few days witnessed two significant moves by radically networked societies. Retail investors rallied around a stock to take on a hedge fund management company in the US. Meanwhile, tweets by US celebrities on the ongoing farmer protests in northern India put the government on the defensive. So in the #By2, Pranay and Saurabh discuss how radically networked societies are challenging the State and what the State can do in response.In the Kuch Bhi Poocho #KBP section, they discuss listener questions on promotion of Hindi and the unemployment scenario in India.इंटरनेट के माध्यम से जुड़ कर लोग राजतंत्र के सामने नई चुनौतियाँ रख रहे है. पिछले हफ़्तों में ही इस झड़प के दो रूप देखने मिले, तो ये पुलियाबाज़ी इसी विषय पर. For more:Politics of Radically Networked Societies, chapter by Sneha Shankar and Nitin PaiRadically Networked Societies, Pranay Kotasthane and Amit Varma, The Seen and the Unseen episode 158Twitter and Tear Gas, book by Zeynep TufekciLiberty & Security in Radically Networked Societies: A Challenge f

Economist Ronald Coase said that “If you torture the data long enough, it will confess.” With data being used in narratives all around us, this quote has never been more salient. So in this episode, Karthik Shashidhar (@karthiks) returns to Puliyabaazi to discuss some common pitfalls of data analysis and how to avoid them.आंकड़ों का सहारा लेकर कई सच्ची झूठी कहानियाँ बनाई जा सकती हैं। इसीलिए डेटा साक्षरता ज़रूरी है आज के दौर में। तो इस एपिसोड में कार्तिक शशिधर चर्चा कर रहे है आँकड़ों के सही इस्तेमाल पर। For more:How to Lie with Statistics, a book by Darrell HuffKarthik’s columns in Mint analysing data on electoral performance and cricketThe Signal and the Noise, a book by Nate SilverFooled by Randomness, a book by Nassim Nicholas TalebLuck is all around, Amit Varma, The Hindu BusinessLinePuliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziFacebook: https://www.facebook.com/puliyabaaziInstagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Googl

WhatsApp’s change in privacy policy attracted a lot of attention over the last couple of weeks. While some people migrated to Signal, most others ended up with all three -- WhatsApp, Telegram, and Signal -- on their phones. So in this #By2 episode, we discuss the narratives surrounding privacy in India. We also discuss if mandating interoperability of messaging platforms is a way out of the current situation. In the second section, we respond to two listeners’ questions on fiscal deficit and design thinking.व्हाट्सएप्प की प्राइवेसी नीति ने काफी हल्ला मचाया पिछले दो हफ़्तों में । तो इस #By2 एपिसोड में हम इसी मामले की तह तक जा रहे है । एपिसोड के दूसरे हिस्से में हमने अपने दो श्रोता - कृष्णा और राघव - के सवालों पर चर्चा की ।For more:What you need to know about Whatsapp’s new privacy policy, Shruti Dhapola, The Indian ExpressInteroperability as a tool for competition regulation, Ian BrownBudget Deficits and National Debt, LK Jha Memorial Lecture by Martin FeldsteinHow Trendsetters Shaped India’s Massive Sanitation

Contrary to some notions that the Indian Constitution is as an elitist document far removed from the Indian populace, the document in fact profoundly transformed everyday life of ordinary Indians, in mostly desirable and sometimes unintended ways. In this episode, Pranay and Saurabh speak to Rohit De (@itihaasnaama) — author of A People’s Constitution: The Everyday Life of Law in the Indian Republic on how ordinary Indians deployed constitutional provisions to restrain the government’s interference in their everyday lives. संविधान का एक आम भारतीय के आम जीवन पर क्या असर हुआ? इसी सवाल पर है यह पुलियाबाज़ी इतिहासकार रोहित दे के साथ। रोहित की किताब A People’s Constitution: The Everyday Life of Law in the Indian Republic चार ऐसे किस्से बयां करती है जहाँ नागरिकों ने अपने नए मूल अधिकारों का प्रयोग कर सरकार की रोज़मर्रा के जीवन में दखलंदाज़ी का विरोध किया। For more:Puliyabaazi episode #2: yeh republic kya bala haiPuliyabaazi special episode on the preambleRohit’s book: A People’s Constitution: The Everyday Life of Law i

In the first Puliyabaazi #By2 episode, Saurabh and Pranay take stock of the state of agriculture in India. Saurabh talks about his encounters with agricultural markets and horticulture farming in Karnataka. In the second section of the podcast, the hosts respond to listener questions. पुलियाबाज़ी #By2 श्रृंखला के पहले अंक में सौरभ और प्रणय एक बार फिर कृषि क्षेत्र और लगातार चल रहे कृषि आंदोलन पर चर्चा कर रहे है | एपिसोड के अंत में सुनिए श्रोताओं के कुछ दिलचस्प सवालों पर पुलियाबाज़ी।For more:Puliyabaazi ep 78 with Gunwant PatilKarnataka government notifies Ordinance on opening up market for non-irrigated farm land, Economic TimesWhy Men Rebel, Book by Ted GurrThe Logic of Collective Action, Book by Mancur OlsonRadically Networked Societies, The Seen and The Unseen episode 158 Networked Protests & State Responses: The Case of Hong Kong 2019-20, Takshashila Discussion Document, Manoj Kewalramani and Rohan SethPuliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziFacebook: https://www.faceboo

After years of dilly-dallying, 2020 was the year when many states started working together to take on a common challenge: China. One such formation is the Quadrilateral Security Dialogue (Quad). Though established in 2008, it’s only over the last couple of years that the grouping has started engaging more fruitfully. In this puliyabaazi, Indrani Bagchi, Diplomatic Editor at Times of India, takes an in-depth look at the prospects and challenges for this grouping. We also discuss India’s bilateral relationships with the other three Quad countries. पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव यह आया कि कई देश चीन की मग़रूर हरकतों के ख़िलाफ़ खुलकर बोलने लगे और अपने आपसी मतभेदों को एक तरफ रख, साथ मिलकर काम करने में दिलचस्पी दिखाने लगे। क्वाड - मतलब भारत, अमरीका, जापान, और ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी - ने भी इस साल कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए। तो क्या है ये चौकड़ी और इससे भारत को क्या फायदा होगा? इसी विषय पर पुलियाबाज़ी टाइम्स ऑफ इंडिया की डिप्लोमैटिक एडिटर इन्द्राणी बागची के साथ।For more:Corona, and wolf warriors: The wor

Narratives are all around us. Whether it's policy, politics, or the economy, the stories we tell and listen matter. In this Puliyabaazi, we discuss why narratives have the power to make the unreal real with economic historian and assistant professor at IIM Bangalore, Prateek Raj (@PrateekRaj_). आजकल “नैरेटिव” का बोलबाला है. हर कोई नए तरीकों से कहानियाँ बुन रहा है - भले ही उसका तथ्य से कोई वास्ता हो या नहीं. इस शब्द का मतलब क्या है और नैरेटिव हमारी अर्थव्यवस्था और राजनीति पर क्या असर करते है, ऐसे ही कुछ सवालों पर पुलियाबाज़ी आर्थिक इतिहासकार प्रतीक राज के साथ.For more:Can Narratives Shape Society?, ProMarket, by Prateek RajA Brief history of the Marketplace of Ideas, Milken Review, by Prateek RajA Culture of Growth: The Origins of the Modern Economy, a book by Joel MokyrBourgeois Trilogy book series by Dierdre McCloskeyPuliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziFacebook: https://www.facebook.com/puliyabaaziInstagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/Subscribe & listen to

What do the recent changes in agricultural laws mean for farmers? Will these changes unshackle the agricultural sector or do the problems lie elsewhere? We discuss these questions and more with Gunwant Patil, leader of the Shetkari Sangathana Movement and a farmer himself. आजकल चल रहे कृषि आंदोलन के क्या कारण है? क्या यह कानून कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाने में सक्षम है? इसी विषय पर ये पुलियाबाज़ी शेतकरी संघटना के लीडर गुणवंत पाटिल के साथ | For more:Gunwant Patil’s Manthan talkA profile of the Shetkari Sanghatana movementGunwant Patil’s episode on The Seen and the UnseenAgricultural Economist Ashok Gulati on the farm laws, Indian ExpressPuliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziFacebook: https://www.facebook.com/puliyabaaziInstagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Spotify or any other podcast app.See omnystudio.com/listener for privacy information. This is a public episode. If yo

In this second and final episode on India’s banking system, we pick up some more interesting strands of India’s monetary history. We are joined again by Amol Agrawal (@mostlyeconomics), Assistant Professor at Amrut Mody School of Management, Ahmedabad University. In episode #75, Amol began with the Hundi system in India and ended at the nationalisation phase of 1969. In this episode, we find out the banking systems in the princely states, government-mandated efforts for financial inclusion, and recent developments on banking reforms.भारत में बैंकिंग पर दूसरे और अंतिम एपिसोड में एक बार फिर अमोल अग्रवाल (@mostlyeconomics) कई रोचक किस्से सुना रहे है | आज़ादी से पहले की पाँच सौ से ज़्यादा रियासतों में बैंकिंग कैसे होती थी? आज़ादी बाद वित्तीय समावेशन के लिए क्या कदम उठाए गए और किस हद तक ये सफल हो पाए? ऐसे ही कुछ सवालों पर एक और पुलियाबाज़ी|For more:Puliyabaazi episode #75 feat. Amol AgrawalRBI’s Annual Reports from 1936 to 1999There were 54 Princely State banks in 1950s, Mostly EconomicsPriority Sector Loans: A histor